बाबुआमाका पुग्दो सम्पत्ति छँदैछ मलाई केको चिन्ता’ भन्ने सोच राख्नुभएको छ भने अब त्यस्तो सोच परिवर्तन गर्नूस् र आत्मनिर्भर बन्नूस् । अंशको हक दाबी गर्ने परनिर्भरताको यो हक अब विस्थापनको सङ्घारमा आइपुगेको छ ।व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन मुलुकी ऐन, २०२० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले बाबुआमाबाट अंश पाउने हकलाई प्रतिस्थापन गरी इच्छापत्रमा परिणत गर्न लागेकाले छोरा वा छोरीले अंशमा हक दाबी गर्न नपाउने र बाबुआमाले पनि अंश दिन कर नलाग्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्थाको सुरुवात हुन लागेको हो ।तर २१ वर्ष पूरा भएका छोराछोरी अपाङ्ग भए वा कुनै पनि रोजगारी नपाएमा भने कुल सम्पत्तिको एक चौथाइ भाग त्यस्ता छोराछोरीलाई दिनुपर्ने प्रावधान भने विधेयकमा सुरक्षित गरिएको छ ।अंशबन्डाले पारिवारिक जीवनलाई धेरै जटिल बनाएकाले अब पैतृक सम्पत्तिमा आश्रित हुनुभन्दा आत्मनिर्भर बनी आफ्नै पौरखमा बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने विधेयकको मनसाय हो ।मस्यौदा कार्यदलका संयोजक रहनुभएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्षले खिलराज रेग्मीले भने – “अंशबन्डाले बाबु–छोरा तथा दाजु–भाइबीच रिसराग बढ्नुका साथै मुद्दा मामिला हुने र मुद्दामा दुवै पक्षको सम्पत्तिसमेत खर्च हुने भएकाले इच्छापत्रको व्यवस्था गरिएको हो ।”युरोप, अमेरिका, जापान, फिलिपिन्स, भारतलगायत अन्य मुलुकमा रहेको सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी तयार पारिएको यो मस्यौदामा जीवनको उत्तराद्र्धमा बाबुआमा परनिर्भर हुन नपर्ने, परिवारभित्र सम्पत्ति कुम्ल्याउने प्रतिस्पर्धाभन्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको विकास हुने, कृषियोग्य जग्गाजमिनको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी हुने र कृषि प्रणालीमा पनि टेवा पुग्ने अवधारणाको विकास गरिएको उहाँको भनाइ छ ।बाबुआमाले छोराछोरीका लागि सम्पत्ति थुपार्ने चाहनाले अनियमितता पनि गर्ने हिजोआजको प्रवृत्तिमा पनि सुधार आउने देख्छन, तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव तथा नेपाल कानुन आयोगका उपाध्यक्ष भेषराज शर्मा ।सो विधेयकको परिच्छेद ११ को दफा २४२ मा १८ वर्ष उमेर पूरा भई होश ठेगाना रहेको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हकभोगको सम्पत्ति आफ्नो मृत्युपछि अर्को व्यक्तिको हकभोग र स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने गरी एकतर्फीरुपमा इच्छापत्रको लिखत गरिदिन सक्ने व्यवस्था छ ।तर, अहिले प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको दफा १ मा भने अंशबन्डा गर्दा बाबु, आमा, श्रीमती र छोराछोरीको जियजियैको अंश गर्नुपर्छ । सोही महलको दफा २ मा दफा १ बमोजिम अंशबन्डा गर्दा सबैको बराबर अंश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।इच्छापत्र कहिले लागू हुने ?मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न पेस भएका पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरण भएको एक वर्षपछि मात्र लागू हुने प्रस्ताव गरिएकामा सम्पत्तिमा इच्छापत्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १० वर्ष पछि मात्र लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ तर विधेयकका मस्यौदाकारले भने १६ वर्षपछि मात्र लागू गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।“यो नितान्त नौलो व्यवस्था भएको र हामो सामाजिक संरचनाले यस्तो प्रकारको कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल स्वीकार गर्न नसक्ने भएकाले परिवर्तित कानुनप्रति समाजलाई अभ्यस्त तुल्याउनका लागि लामो समय राखिएको हो”–उपाध्यक्ष शर्माले भने ।संसद्को विधायन समितिले छलफलका क्रममा यो व्यवस्थालाई १८ वर्ष पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । एउटा व्यक्ति जन्मेदेखि नै आफू परनिर्भर होइन आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास गराउन र १८ वर्षपछि मात्र आफ्नो सम्पत्तिमा हक दाबी गर्नसक्ने भएकाले आफूले आफ्नो पौरखमा बाँच्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिको विकास गराउन १८ वर्षको अवधि प्रस्ताव गरिएको भनाइ विधायन समितिका सदस्य रहनुभएका सांसदत्रय कर्णबहादुर थापा, रामनारायण बिडारी र प्रतीक्षाकुमारी मुखियाको छ ।विधेयकका मस्यौदाकार रेग्मीले भने – “१६ वर्षमा व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने भएकाले १६ वर्षको अवधि कायम गरिएको हो ।” एउटा पुस्ताले कमाउने तर पछिल्ला १० पुस्तासम्म पनि पुख्र्यौली सम्पत्तिका कारण आत्मनिर्भर बन्न नचाहने र पछिल्ला पुस्ताका लागि कमाइदिनका लागि पनि पितापुर्खामा लोभ जाग्ने स्थिति अन्त्य गर्न पनि इच्छापत्रको व्यवस्था सहज हुने सांसद थापाको भनाइ छ ।इच्छापत्रले अंशमा छोरीको समान हक कुण्ठित हुनेइच्छापत्रको व्यवस्थाले वंशजको आधारमा छोरीले पनि अंशमा पाउने समान हक कुण्ठित हुने आशङ्का बढेको छ । मुलुकी ऐन अंशबन्डा महलको दफा १६ मा ३५ वर्ष उमेर पुगेकी तर विवाह नगरेकी छोरीले छोरासरह अंश पाउने व्यवस्था भएकामा महिला अधिकारवादीले छोरासरह समान हक कायम गराउन दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले २०५२ मा छोराछोरी दुवैले समान हक पाउने निर्णय गरेको २० वर्ष भयो । इच्छापत्रले अब सो हक कुण्ठित हुने स्थितिमा पुगेको छ ।महिला अधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना भन्छिन्–“पितृसत्तात्मक मुलुकमा इच्छापत्र गर्दा छोरालाई प्राथमिकता दिने हुँदा छोरी विभेदको सिकार हुन सक्छन् ।” उहाँ थप्नुहुन्छ – “नेपाली समाज सचेत नभएसम्म यो व्ययस्था लागू गर्न हुँदैन ।”इच्छापत्र कार्यान्वयनको चुनौतीअंशमा इच्छापत्र नेपालका लागि नितान्त नौलो व्यवस्था भएकाले नेपाली समाज यसप्रति अभ्यस्त नभएका कारण कार्यान्वयनमा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने आशङ्का बढेको छ ।सो विधेयकका मस्यौदाकार रेग्मीले भने– “एउटा संरचनामा रहेका समाजलाई अर्को संरचनामा बदल्न समस्या नआउने होइन । यो व्यवस्थाले परिवार र समाज मात्र होइन देशकै आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने भएकाले समाजलाई जागरुक गराउन लामो अवधिपछि कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैले यस्ता विषयलाई देशभर अभियानका रुपमा प्रचारप्रसार गराउनुपर्छ ।“सांसद थापाले भने इच्छापत्रलगायत देवानी तथा फैज्दारी संहितका सबै विषयमा समितिमा छलफलपछि जनतामाझ जाने र सबैको रायसुझावबमोजिम पुनः समितिमा छलफल गराएर संसद्मा पेस गर्ने प्रस्ताव गर्नुपर्ने बताए ।
हालसालै जर्मनीमा २ हजार ८ सय १४ जना वयस्क, जसको उमेर २५ देखि ४१ वर्ष थियो, मा यही विषयलाई लिएर अध्ययन भएको थियो । उक्त अध्ययन ती जोडीहरू जो सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छन् उनीहरूमा गरिएको थियो र यसको समय अवधि एक वर्ष लामो थियो । उनीहरूले यो अध्ययनमा ती जोडीहरूले ० देखि १० सम्म चिन्ह लगाउनुपर्ने थियो र ० भन्नाले यौन आनन्द पूर्ण रूपमा नभएको र १० भन्नाले यौन सन्तुष्टि पूर्ण रूपमा भएको । यसको नतिजा विवाह गरेको पहिलो वर्ष निकै उत्साहजनक भएको र दोस्रो वर्षपछि विस्तारै यौन आनन्दको अनुभूतिमा कमी आएको देखिएको थियो, तर यो अध्ययनको धेरै सीमितता भएको हुँदा हरेक जोडीमा यस्तै कुरा लागू हुन्छ भन्नेचाहिँ होइन ।
करिब १० रोपनी क्षेत्रको रिसोर्टभित्र पुग्दा ठूलो पिजडामा मृग र कालिजको बथान देखेर टोली छक्क पर्यो्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार मृग, कालिज लगायत वन्यजन्तु पाल्न निषेध छ। ऐनअनुसार सोको उल्लंघन भए ५ देखि १५ वर्ष कैद र ५० देखि १ लाखसम्म जरिवानाको प्रावधान छ।
उनले लामो समयदेखि अवैध रुपमा रिसोर्टमा जनावर निर्धक्क पालेका थिए। त्यो पनि भिआइपी पाहुनाको भोजनका लागि। पटके ठग पृष्ठभूमि रहेका उनले आफू जोगिन सुरक्षा निकाय र कानुनी अधिकारीलाई रिसोर्टमा लगेर जंगली जनावरको परिकार पस्कने गरेको देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिए।
अनुसन्धान अगाडि बढ्दै जाँदा प्रफुल्ल, प्रमोदराज पन्तसँगै आफूलाई प्रफुल्ल राणाका रुपमा परिचय गराउन रुचाउने उनी नटवरलाल नै देखिए। अपहरण प्रयासको अभियोगमा महाशाखाले पन्तलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेका सार्वजनिक भएपछि उनीबाट ठगिएको थप २ वटा उजुरी दर्ता भइसकेको छ।
अनुसन्धानमा कुसाङ शेर्पाको नाममा देखिएको रिसोर्टसमेत नेपाली सेनाका पूर्व मेजर मोहन खत्रीको रहेको र उनले १३ वर्षसम्म चलाउन पाउने सम्झौता गरेर पछि जालसाजी गरी कुसाङको नाममा पास गरेको देखिएको महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले जानकारी दिए।
खनालका अनुसार पूर्व मेजर खत्रीका परिवारले महाशाखामा पहिलो वर्षको आम्दानी पन्तको हुने र दोस्रो वर्षदेखि ५०–५० प्रतिशतका दरले भागबन्डा गर्नुपर्ने सर्त भए पनि आफूले रकम नपाएको र जालसाजी गरेर रिसोर्टको जग्गा नै अर्काको नाममा दर्ता गराएको भन्दै निवेदन दिएका छन्।
'द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट मोहन खत्री मारिएपछि पन्तले १३ वर्षसम्म चलाउन पाउने सम्झौता गरी रिसोर्ट लिएको देखियो,' खनालले भने, 'नाफाको ५० प्रतिशत भागबन्डा गर्ने सर्त पालनाको साटो रिसोर्ट नै अर्काको नाममा दर्ता रहेको खुलेपछि अहिले त्यसका कागजपत्र मगाइरहेका छौं।'
एक घन्टामै छुट्छु भन्दै प्रहरीलाई धम्की
ग्यालेक्सीकी सञ्चालिका राणाले आफूलाई अपरिचित नम्बरबाट फोन आउने गरेको र पैसा माग्दै विद्यालयका विद्यार्थी र छोराको अपरहणको धम्की दिने गरेको भन्दै महाशाखामा उजुरी गरेपछि महाशाखा टोलीले अनुसन्धान सुरु गरी पन्तलाई माघ २५ मा पोखराको होटल ग्लासियर पुगेर पक्रेको थियो।
पन्त पक्राउअगाडि प्रहरीले फिरौती रकम लिन आएका प्रह्लाद श्रेष्ठलाई काठमाडौं, नक्सालमा ५० हजारसहित पक्रेको थियो। जाँचपड्तालमा श्रेष्ठले आफूलाई पन्तले राणासँग पैसा लिन पठाएको खुलाउँदै उनी पोखरामा रहेको सूचना दिएपछि महाशाखा टोली पोखरा पुगेको थियो।
पोखराको ग्लासियर होटलमा रहेको पक्का भएपछि पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोलीलाई उनले प्रहरीका माथिल्लो तहका अधिकारी साथी रहेको भन्दै पक्राउ नगर्न धम्क्याएका थिए। प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याउँदा उनले 'पख, एक घन्टामा छुटेर देखाइदिन्छु' भन्दै धम्क्याएका थिए।
प्रहरी स्रोतका अनुसार पन्तलाई पक्रन आएको भन्दा होटल कर्मचारीले समेत पत्याएका थिएनन्। महाशाखा टोलीले परिचयपत्र देखाएपछि 'उहाँलाई लिन र पुर्यामउन डिआइजीकै गाडी पो आउँछ' भन्दै आश्चर्य जनाएका थिए। अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रहरीका केही उच्चतहका अधिकारीसँग पन्तको बाक्लो उठबस देखिएको छ।
ठगीका फरार दोषी
काठमाडौं ल्याएर अदालतबाट म्याद थप गरी हिरासतमा राखेपछि उनले अहिलेसम्म औपचारिक बयान दिन मानेका छैनन्। प्रहरी अधिकारीसँग औपचारिक रुपमा भने आफूले राणासँग एक करोड २५ लाख लिनुपर्ने रहेको दाबी गर्दै फसाएको दाबी गर्दै निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।
उनी पक्राउपछि प्रहरीमा बढेको उजुरीपछि उनी २०६५ बाटै ठगीमा संलग्न रहेको खुलेको छ। मुडेको रिसोर्टसँगै जाउलाखेलमा रहेको सुनिता उपाध्यायको घर ७ वर्षदेखि जबर्जस्ती कब्जा गरेको उजुरी परेको छ। उनी ठगीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहरिँदै कैद सजाय र जरिवानासमेत तोकिएका फरार व्यक्तिसमेत रहेको पुष्टि भएको छ।
एसएसपी खनालका अनुसार किर्ते गरेर हुँदै नभएको जग्गा नेपाल औद्योगिक विकास निगममा राखेर ४० लाख ऋण लिएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई २०६५ भदौ १९ मा दोषी ठहर्या उँदै २ वर्ष कैद र ९१ लाख जरिवाना गरेको फैसला गरेको प्रमाण प्रहरीले जुटाएको छ। उनीसहितको समूहले हिमसिला कार्पेटका नाममा निगममा काठमाडौं खड्का भद्रकालीको एक रोपनी ४ आना जग्गा धितो राखेर ऋण निकालेको थियो। ऋण नतिरेपछि निगमले जग्गा लिलामी गर्न खोज्दा धितोको कागजमा उल्लेख भएको जग्गा सो क्षेत्रमै नभएको खुलेको उनले गाविस र गाविस सचिवको किर्ते छापा र हस्ताक्षर प्रयोग गरी हुँदै नभएको जग्गाको प्रमाण बनाएको खुलेको थियो।
