सरकारले देशभरको बाँझो जग्गा कब्जा गर्दैछ

काठमाडौं, २६ फागुन-
सरकारले सर्वसाधारणको बाँझो जग्गा कब्जामा लिएर खेती गर्ने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि खेतीयोग्य जग्गा बाँझो रहेका कारण खाद्य असुरक्षा बढेपछि सरकारले देशभरको खेतीयोग्य कब्जा गरी खेती गर्न लागेको हो ।

सरकारले खेतीयोग्य जग्गा लामो समयसम्म बाँझो राख्न नपाइने कार्यविधि स्वीकृत गर्दै बाँझो राखिएका जग्गा सरकार आफै लिएर सदुपयोग गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट गत बुधबार ‘खेतीयोग्य बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्ने सम्बन्धी’ कार्यविधि स्वीकृत गरेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखिएका कारण खाद्यान्न तथा तरकारीजन्य वस्तुको उत्पादनमा कमी आएर खाद्य सुरक्षामा असर पुर्‌याउनुका साथै भारतसहित अन्य मुलुकबाट कृषिजन्य वस्तुको आयात दर निक्कै बढेको भन्दै मन्त्रालयले बाँझो जग्गा सदुपयोगमा ल्याउन यस्तो नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

‘भएको खेतीयोग्य जग्गा पनि ठूलो परिमाणमा बाँझो अवस्थामा खेर गइरहेका छन्’, मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने, ‘अहिले खेती भइरहेको जग्गाको पनि सदुपयोग नभएकाले कृषिजन्य वस्तुको आयातदर प्रतिस्थापन गरेर खाद्य सुरक्षामा वृद्धि गर्न यस्तो नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।’

कार्यविधिमार्फत मन्त्रालयले उपयोगमा आएर पनि बाँझोमा परिणत भएको, कृषि योग्य जमिन हालसम्म उपभोगमा नआएको, सरकारी बाँझो जग्गा, सार्वजनिक बाँझो जग्गा र निजी बाँझो जग्गालाई बाँझो जग्गाको परिभाषामा राखेको छ ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा सुधार ल्याएर संविधानले प्रदान गरेको खाद्य सम्प्रभुता कायम राख्न, उत्पादनमा वृद्धि गर्न र स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

कार्यविधि स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयले कृषि विभागसहित मुलुकभरका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै गाविसदेखि नगरपालिकासम्म भएका सम्पूर्ण बाँझो जग्गाको लगत लिन निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । मुलुकभर कति परिमाणमा जग्गा बाँझो छ भन्ने बारेमा सरकारसँग अहिले लगत छैन । जग्गाको लगत लिएपछि तीन वर्षे योजना तथा कार्यक्रम तयार पार्न पनि स्थानीय निकायलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

जग्गाको लगत संकलन पश्चात मन्त्रालयले पत्रपत्रिका, रेडियो तथा टेलिभिजनमार्फत बाँझो जग्गा सदुपयोगमा ल्याउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । त्यसपछि बाँझो जग्गा राख्ने धनीसँग पत्राचार गर्नेछ ।

‘यति गर्दा पनि जग्गा धनीले बाँझो जग्गालाई सदुपयोगमा नल्याए जग्गाको स्वामित्व नसर्ने गरी सरकारले सम्झौता गरेर लिने व्यवस्था गरिएको छ’, सापकोटाले भने, ‘सम्झौतामा लिइएको जग्गा सरकारले सहकारी संस्था, कृषक समूह वा कम्पनीलाई पाँच वर्षदेखि २० वर्षसम्मका लागि करारमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार जग्गाधनी आफैले बाँझो जग्गा सदुपयोगमा ल्याउन चाहेमा प्रोत्साहन गर्ने गरी साना सिँचाइ, मल, बिउलगायतका सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

सरकारले बाँझो जग्गा लिएर उक्त जग्गामा खाद्यान्न उत्पादन तथा पोषण सुरक्षाका लागि मकै, धान, फापर, गहुँ, जौं, आलु, कोदो, फलफूल, तरकारी, माछा, दलहन, तेलहनको उत्पादनका लागि सदुपयोगमा ल्याउनेछ । यसैगरी नगदे तथा औद्योगिक बालीका लागि चिया, कफी, जैतुन, उखु, अलैंची, अदुवा र बेसार तथा जडिबुटीको उत्पादनमा बृद्धि गर्ने बाँझो जग्गालाई प्रयोगमा ल्याइनेछ ।

बाँझो जग्गाको संकलन लिन तथा सदुपयोगमा ल्याउन मन्त्रालयले जिल्ला विकास समितिको सभापतिको संयोजकत्वमा २३ सदस्यीय बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्न जिल्लास्तरीय कृषि विकास समिति गठन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यसैगरी यो नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लागि मन्त्रालयले मन्त्रालयको सचिबको संयोजकत्वमा नौं सदस्यीय कार्यक्रम समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ ।