फाल्गुन ३०, २०७२- सर्वोच्च अदालतले नोटहरुमा केरमेट गर्न र स्ट्याप्लर लगाउन नपाउने गरी स्वच्छ नोट नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नोटहरुमा जथाभावी केरमेट गर्ने र बैंकहरुले स्ट्याप्लर लगाउने कामले नोट धुल्याउन र पुनर्मुद्रण गर्न वर्षेनी करोडौं खर्च हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइँटेल, मनोजकुमार खड्कालगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्रसमसेर राणाको आइतबार बसेको इजलाशले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
भारत लगायत संसारका धेरै देशमा स्वच्छ नोटको नीति कार्यान्वयनमा आएको भन्दै निवेदकहरुले नेपालमा पनि त्यो हुनु पर्ने माग गरेका थिए ।
भारतमा सन् २००१ देखि रिर्जव बैंङ्क अफ इण्डियाले नोटमा जथाभावी कोर्ने, मेट्ने तथा स्टयाप्लर गर्ने कामलाई रोक लगाएको छ । त्यस्तै घानामा सन् २०१० देखि र बंगलादेशले सन २०१२ देखि स्वच्छ नोटको नीति अपनाएको छ भने फिलिपिन्समा सन् २०१४ देखि यो अभियान संचालनमा छ ।
अमेरिका, बेलायत तथा फ्रान्स लगायतका मुलुकमा त झन् लामो समय देखि स्वच्छ नोटको कारोवारको अभ्यास प्रचलनमा भएको भन्दै निवेदकहरुले नेपालमा अनावश्यक रुपमा नोट धुल्याउने काममा खर्च हुने ठूलो धनराशी जोगाउन यही नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने जिकिर गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने माग गरेका थिए ।
निवेदकको मागसँग समहत हुँदै अदालतले बैंकलाई स्वच्छ नोटको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश गरेको हो ।
भारतमा केरमेट भएका नोट प्रचलनमा छैनन् । त्यो अवस्था अब नेपालमा पनि आउने भएको छ । त्यस्तै बैंकहरुले नोटका मुठामा स्ट्याप्लर गर्न पाउने छैनन् । त्यसका बदला कागजले मोरेर रबरले बाँध्नु पर्नेछ ।
नोटहरुमा जथाभावी केरमेट गर्ने र बैंकहरुले स्ट्याप्लर लगाउने कामले नोट धुल्याउन र पुनर्मुद्रण गर्न वर्षेनी करोडौं खर्च हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइँटेल, मनोजकुमार खड्कालगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्रसमसेर राणाको आइतबार बसेको इजलाशले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
भारत लगायत संसारका धेरै देशमा स्वच्छ नोटको नीति कार्यान्वयनमा आएको भन्दै निवेदकहरुले नेपालमा पनि त्यो हुनु पर्ने माग गरेका थिए ।
भारतमा सन् २००१ देखि रिर्जव बैंङ्क अफ इण्डियाले नोटमा जथाभावी कोर्ने, मेट्ने तथा स्टयाप्लर गर्ने कामलाई रोक लगाएको छ । त्यस्तै घानामा सन् २०१० देखि र बंगलादेशले सन २०१२ देखि स्वच्छ नोटको नीति अपनाएको छ भने फिलिपिन्समा सन् २०१४ देखि यो अभियान संचालनमा छ ।
अमेरिका, बेलायत तथा फ्रान्स लगायतका मुलुकमा त झन् लामो समय देखि स्वच्छ नोटको कारोवारको अभ्यास प्रचलनमा भएको भन्दै निवेदकहरुले नेपालमा अनावश्यक रुपमा नोट धुल्याउने काममा खर्च हुने ठूलो धनराशी जोगाउन यही नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने जिकिर गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने माग गरेका थिए ।
निवेदकको मागसँग समहत हुँदै अदालतले बैंकलाई स्वच्छ नोटको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश गरेको हो ।
भारतमा केरमेट भएका नोट प्रचलनमा छैनन् । त्यो अवस्था अब नेपालमा पनि आउने भएको छ । त्यस्तै बैंकहरुले नोटका मुठामा स्ट्याप्लर गर्न पाउने छैनन् । त्यसका बदला कागजले मोरेर रबरले बाँध्नु पर्नेछ ।
No comments:
Post a Comment