अब नोटहरूमा केरमेट गर्न नपाइने यस्तो काम रोक्न राष्ट्रबैंकलाई सर्वोच्चको आदेश

फाल्गुन ३०, २०७२- सर्वोच्च अदालतले नोटहरुमा केरमेट गर्न र स्ट्याप्लर लगाउन नपाउने गरी स्वच्छ नोट नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नोटहरुमा जथाभावी केरमेट गर्ने र बैंकहरुले स्ट्याप्लर लगाउने कामले नोट धुल्याउन र पुनर्मुद्रण गर्न वर्षेनी करोडौं खर्च हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइँटेल, मनोजकुमार खड्कालगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्रसमसेर राणाको आइतबार बसेको इजलाशले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
भारत लगायत संसारका धेरै देशमा स्वच्छ नोटको नीति कार्यान्वयनमा आएको भन्दै निवेदकहरुले नेपालमा पनि त्यो हुनु पर्ने माग गरेका थिए ।
भारतमा सन् २००१ देखि रिर्जव बैंङ्क अफ इण्डियाले नोटमा जथाभावी कोर्ने, मेट्ने तथा स्टयाप्लर गर्ने कामलाई रोक लगाएको छ । त्यस्तै घानामा सन् २०१० देखि र बंगलादेशले सन २०१२ देखि स्वच्छ नोटको नीति अपनाएको छ भने फिलिपिन्समा सन् २०१४ देखि यो अभियान संचालनमा छ ।
अमेरिका, बेलायत तथा फ्रान्स लगायतका मुलुकमा त झन् लामो समय देखि स्वच्छ नोटको कारोवारको अभ्यास प्रचलनमा भएको भन्दै निवेदकहरुले नेपालमा अनावश्यक रुपमा नोट धुल्याउने काममा खर्च हुने ठूलो धनराशी जोगाउन यही नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने जिकिर गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने माग गरेका थिए ।
निवेदकको मागसँग समहत हुँदै अदालतले बैंकलाई स्वच्छ नोटको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश गरेको हो ।
भारतमा केरमेट भएका नोट प्रचलनमा छैनन् । त्यो अवस्था अब नेपालमा पनि आउने भएको छ । त्यस्तै बैंकहरुले नोटका मुठामा स्ट्याप्लर गर्न पाउने छैनन् । त्यसका बदला कागजले मोरेर रबरले बाँध्नु पर्नेछ ।

​फेसबुक ह्याक गर्ने एक युवकलाई १६ लाख पुरस्कार

काठमाडौं, फागुन २८ – फेसबुक ह्याक गर्ने एक युवकलाई फेसबुकले झण्डै १६ लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिएको छ ।  

भारत बैंगलोरका एक सफ्टवयर इन्जिनियर आनन्द प्रकाशले फेसबुक ह्याक गरेरै यति धेरै पैसा कमाएका हुन् । आनन्दले फेसबुक नै ९० पटकभन्दा धेरै र अन्य कम्पनीहरुको वेभसाइट पनि ह्याक गरिसकेको बताएका छन् । 

अचम्म लाग्दो कुरा आफ्नो कम्पनीको वेभसाइट ह्याक गर्नेलाई किन पुरस्कार दिइएको होला । आनन्द भन्छन्, ‘यो कानूनी ह्याकिङको एउटा पाटो हो, कम्पनीहरु यसलाई बाउंटी रिवार्ड भन्छन्, मैले फेसबुकको लगइन सिस्टममा भएको बग सम्बन्धी जानकारी पत्ता लगाएको थिएँ ।’

फेसबुकमा लगइन बगबाट जो कोहीको फेसबुक म्यासेज, फोटो, स्टाटसलगायतका सम्पूर्ण जानकारी लिन सकिन्छ । आनन्दले फेसबुक ह्याक गरेर पनि कसैलाई हानी हुने काम गरेनन् । उनले फेसबुकलाई नै आफूले ह्याक गरेको बारे जानकारी गराए । 

फेसबुकले पनि आफ्नो सिस्टममा रहेको खराबी आफू मार्फत थाहा पाएको उनी बताउँछन् । ‘फेसबुक, गुगल, माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरु विश्वभरका ह्याकरलाई वेभसाइट ह्याक गर्न खुल्ला निमन्त्रणा दिन्छन्, जुन उनीहरुको लागि पनि सिस्टम थाहा पाउने सजिलो उपाय हुन्छ’ आनन्दले भने । 

बिबिसीका अनुसार आफ्नो वेभसाइट ह्याक गर्नलाई फेसबुकले नै वर्षेनी ह्याकरलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिन्छ जसमा आनन्द सन् २०१३ मा तेस्रो स्थानमा र २०१४ मा चौथो स्थानमा थिए । यो ह्याकरलाई आफ्नो साइट ह्याक गर्ने मान्यता दिने फेसबुकको तरिका हो । यसकै लागि आनन्दले १५ हजार डलर अर्थात झण्डै १६ लाख रुपैयाँ पाएका हुन् ।

Know about High Blood Pressure

सबै चिकित्सकको प्रमाणपत्र छानबिन सुरु

- अतुल मिश्र, काठमाडौं

फाल्गुन २६, २०७२- नक्कली चिकित्सक भेटिने क्रम बढ्न थालेपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मुलुकभरका सबै डाक्टरको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन सुरु गरेको छ । काउन्सिलमा दर्ता रहेका करिब १७ हजार डाक्टरको प्रमाणपत्र छानबिन सुरु गरिएको हो ।
आगामी ६ महिनाभित्र सक्ने गरी यसै सातादेखि सबै डाक्टरको प्रमाणपत्र छानबिन काउन्सिलले थालेको हो । काउन्सिलले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसँग मिलेर यो अभियान सुरु गरेको हो ।
नक्कली डाक्टरको खोजी अभियानअन्तर्गत काउन्सिल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्द्वारा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिएको ‘अपरेसन क्वाक’ लाई निरन्तरता दिँदै मुलुकभरका डाक्टरको प्रमाणपत्रलाई छानबिनको दायरामा ल्याइएको हो ।
‘काउन्सिलमा दर्ता रहेका सबै डाक्टरहरूको १० कक्षादेखि पास गरेको अन्तिम प्रमाणपत्रसम्मको जाँच गरिने छ,’ काउन्सिलका प्रवक्ता डा.कृष्ण अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘जाँच प्रक्रिया सकिएपछि काउन्सिलमा दर्ता रहेका सबै डाक्टरको प्रमाणपत्र सही रहेको सन्देश गएपछि आम जनता ढुक्क हुने स्थिति आउने छ ।’
काउन्सिलमा हालसम्म दर्ता रहेका करिब १७ हजार डाक्टरको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन सकिएपछि नयाँ थपिने डाक्टरको प्रमाणपत्र पनि छानबिन गरिने डा.अधिकारीले बताए । काउन्सिलबाट लाइसेन्स पाएका डाक्टरको प्रमाणपत्र सही भएको ग्यारेन्टी गर्न सकिने स्थिति निर्माण गरिने उनको भनाइ छ ।
काउन्सिलका अनुसार एसएलसी र प्लस टुका प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै जाँच्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ भने विदेशबाट लिइएको प्रमाणपत्र विदेशी निकायसँगै समन्वय गरेर परीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार हाल मुलुकमा नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरू १ हजारभन्दा बढी रहेको आकलन गरिएपछि काउन्सिललगायत निकायले खोजी अभियानको दायरा फराकिलो पारेका हुन् ।
हालै करिब २ सय डाक्टरको प्रमाणपत्र छानबिन गर्दा १५ को प्रमाणपत्र नक्कली पाइएको हो । ‘हालसम्म नक्कली प्रमाणपत्रअन्तर्गत पक्राउ परेका १५ डाक्टरको नाम मात्र सार्वजनिक गरिएको हो,’ डा.अधिकारीले भने, ‘हालको स्थितिलाई विश्लेषण गर्दा मुलुकमा नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरको उपस्थिति भयावह रूपमा हुनुपर्छ ।’
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता दिवेश लोहनीले नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरहरू कारबाहीको दायरामा नआएकाले यो गलत प्रक्रिया मौलाएको बताए ।
‘नक्कली प्रमाणपत्रधारी चिकित्सक आजको समस्या होइन, २० औं वर्षदेखि नै यस्तो खालको प्रमाणपत्रमा पढेकाहरू हुन्छन्,’ उनले भने । हाल देखिएको नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टर ‘टिप अफ आइसवर्ग’ मात्र भएको उल्लेख गर्दै लोहनीले वास्तविकता योभन्दा पनि बढी भयावह हुन सक्ने बताए ।
हालसम्मको अनुसन्धानअनुसार मुलुकमा पढेकाहरूको दाँजोमा भारत वा विदेशबाट पढेर आउनेहरूको प्रमाणपत्र बढी मात्रामा नक्कली देखिएको छ । विगतमा पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे छानबिन हुन्थ्यो । तर जोविरुद्ध उजुरी परेको छ, त्यसको मात्र छानबिन थाल्ने र एउटा ठाउँमा पुगेपछि छानबिन प्रक्रिया रोकिने गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘उजुरी परेकाको मात्र छानबिन गर्ने र एउटा ठाउँमा पुगेपछि रोकिनेवाला हामी छैनौं,’ काउन्सिल प्रवक्ता डा.अधिकारीले भने, ‘यसैले सीआईबीसहित तीनवटा सरकारी कार्यालयको संयुक्त टोलीले सधैंका लागि निरन्तर जाँच सुरु गरिएको हो ।’
प्रमाणपत्र छानबिनको दायरामा सेवा निवृत्त चिकित्सकहरूसमेत परेका छन् । ‘काउन्सिलमा दर्ता भएका बहालवाला, सेवा निवृत्त वा जुनसुकै चिकित्सक हाम्रो छानबिनको दायरामा छन्,’ डा.अधिकारीले भने, ‘दर्तावाला चिकित्सक जीवनभरि अभ्यास गर्ने भएकाले लाइसेन्स पाएका हुन् कि होइनन् भन्ने मात्र हाम्रो सरोकार हो ।’

•  छानबिनको दायरामा सेवानिवृत्त डाक्टरहरूसमेत
•  हजारभन्दा बढी नक्कली चिकित्सक रहेको आशंका
• २ सयको प्रमाणपत्र छानबिन गर्दा १५ फर्जी फेला

सरकारले देशभरको बाँझो जग्गा कब्जा गर्दैछ

काठमाडौं, २६ फागुन-
सरकारले सर्वसाधारणको बाँझो जग्गा कब्जामा लिएर खेती गर्ने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि खेतीयोग्य जग्गा बाँझो रहेका कारण खाद्य असुरक्षा बढेपछि सरकारले देशभरको खेतीयोग्य कब्जा गरी खेती गर्न लागेको हो ।

सरकारले खेतीयोग्य जग्गा लामो समयसम्म बाँझो राख्न नपाइने कार्यविधि स्वीकृत गर्दै बाँझो राखिएका जग्गा सरकार आफै लिएर सदुपयोग गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट गत बुधबार ‘खेतीयोग्य बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्ने सम्बन्धी’ कार्यविधि स्वीकृत गरेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखिएका कारण खाद्यान्न तथा तरकारीजन्य वस्तुको उत्पादनमा कमी आएर खाद्य सुरक्षामा असर पुर्‌याउनुका साथै भारतसहित अन्य मुलुकबाट कृषिजन्य वस्तुको आयात दर निक्कै बढेको भन्दै मन्त्रालयले बाँझो जग्गा सदुपयोगमा ल्याउन यस्तो नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

‘भएको खेतीयोग्य जग्गा पनि ठूलो परिमाणमा बाँझो अवस्थामा खेर गइरहेका छन्’, मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने, ‘अहिले खेती भइरहेको जग्गाको पनि सदुपयोग नभएकाले कृषिजन्य वस्तुको आयातदर प्रतिस्थापन गरेर खाद्य सुरक्षामा वृद्धि गर्न यस्तो नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।’

कार्यविधिमार्फत मन्त्रालयले उपयोगमा आएर पनि बाँझोमा परिणत भएको, कृषि योग्य जमिन हालसम्म उपभोगमा नआएको, सरकारी बाँझो जग्गा, सार्वजनिक बाँझो जग्गा र निजी बाँझो जग्गालाई बाँझो जग्गाको परिभाषामा राखेको छ ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा सुधार ल्याएर संविधानले प्रदान गरेको खाद्य सम्प्रभुता कायम राख्न, उत्पादनमा वृद्धि गर्न र स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

कार्यविधि स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयले कृषि विभागसहित मुलुकभरका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै गाविसदेखि नगरपालिकासम्म भएका सम्पूर्ण बाँझो जग्गाको लगत लिन निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । मुलुकभर कति परिमाणमा जग्गा बाँझो छ भन्ने बारेमा सरकारसँग अहिले लगत छैन । जग्गाको लगत लिएपछि तीन वर्षे योजना तथा कार्यक्रम तयार पार्न पनि स्थानीय निकायलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

जग्गाको लगत संकलन पश्चात मन्त्रालयले पत्रपत्रिका, रेडियो तथा टेलिभिजनमार्फत बाँझो जग्गा सदुपयोगमा ल्याउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । त्यसपछि बाँझो जग्गा राख्ने धनीसँग पत्राचार गर्नेछ ।

‘यति गर्दा पनि जग्गा धनीले बाँझो जग्गालाई सदुपयोगमा नल्याए जग्गाको स्वामित्व नसर्ने गरी सरकारले सम्झौता गरेर लिने व्यवस्था गरिएको छ’, सापकोटाले भने, ‘सम्झौतामा लिइएको जग्गा सरकारले सहकारी संस्था, कृषक समूह वा कम्पनीलाई पाँच वर्षदेखि २० वर्षसम्मका लागि करारमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार जग्गाधनी आफैले बाँझो जग्गा सदुपयोगमा ल्याउन चाहेमा प्रोत्साहन गर्ने गरी साना सिँचाइ, मल, बिउलगायतका सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

सरकारले बाँझो जग्गा लिएर उक्त जग्गामा खाद्यान्न उत्पादन तथा पोषण सुरक्षाका लागि मकै, धान, फापर, गहुँ, जौं, आलु, कोदो, फलफूल, तरकारी, माछा, दलहन, तेलहनको उत्पादनका लागि सदुपयोगमा ल्याउनेछ । यसैगरी नगदे तथा औद्योगिक बालीका लागि चिया, कफी, जैतुन, उखु, अलैंची, अदुवा र बेसार तथा जडिबुटीको उत्पादनमा बृद्धि गर्ने बाँझो जग्गालाई प्रयोगमा ल्याइनेछ ।

बाँझो जग्गाको संकलन लिन तथा सदुपयोगमा ल्याउन मन्त्रालयले जिल्ला विकास समितिको सभापतिको संयोजकत्वमा २३ सदस्यीय बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्न जिल्लास्तरीय कृषि विकास समिति गठन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यसैगरी यो नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लागि मन्त्रालयले मन्त्रालयको सचिबको संयोजकत्वमा नौं सदस्यीय कार्यक्रम समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ ।