गण्डकीका स्थानीय सरकार, डोकोदेखि गाडी छिर्दा कर

पोखरा, १३ भदौ। स्याङ्जा फेदीखोला गाउँपालिकाले डोकोमा सुन्तला र साग बेच्नेलाई पनि करको दायराभित्र पारेको छ । गाउँसभाको निर्णयबाट डोकोमा सामान राखेर बेच्न हिड्नेलाई प्रतिपटक १० रुपैयाँ कर लिने निर्णय भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाडीमा घुमाएर सामान बेच्नेले पनि अब कर तिर्नुपर्ने भएको छ । फेन्सी र खाद्यान्नको सामान गाडी घुमाएर बेच्नेलाई प्रतिपटक १ सय रुपैयाँ कर लिने निर्णय भएको फेदीखोला गाउँपालिकाकी सह-लेखापाल पुष्पा पौडेलले बताइन् । निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा भने गैसकेको छैन ।

कास्कीको मादी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रबाट कवाडी निर्यात गर्दा प्रतिट्रक ३ हजार रुपैयाँ कर लिन्छ । कास्कीकै अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा नियमविपरीत पटके सवारी कर लिने गरिएको छ । नयाँपुलदेखि वीरेठाँटी हुँदै उल्लेरीतर्फ जाने बाटोमा ढाट राखेर गाडीवालासँग कर असुलिन्छ । यसअघि जिल्ला विकास समितिले लिँदैआएका बाटामा सबैजसो स्थानीय तहले आफैँले बिल काटेर पटके सवारी कर लिन थालेका छन् ।



पोखरा महानगरपालिकाले अवैज्ञानिक हिसाबले एकीकृत सम्पत्ति कर लिने गरेको गुनासो धेरै छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले तोकेको घरनक्सा प्रमाणित शुल्क निकै महँगो भएको गुनासो छ । माछापुच्छ्रेले ५ देखि २५ रुपैयाँ प्रतिवर्ग फिट नक्सापास शुल्क लिने निर्णय गरेको छ । तनहुँको व्यास नगरपालिकालाई संघ र प्रदेशले बनाएको आर्थिक ऐनले दुविधा बनाएको छ । ‘खानी नियमावलीमा जोखेर चुनढुंगा बेच्ने कुरा उल्लेख छ । प्रदेशले चाहीँ नापेर बेच्नु भन्छ,’ ब्यास नगरपालिकाका वित्त सहायक हेमन्त गुरुङ भन्छन्, ‘जोखेर बेच्नेकि नापेर बेच्ने हामी अन्यौलमा पर्‍यौं । करको दर पनि फरक पर्न गयो ।’ गोरखा नगरपालिकाले व्यक्तिगत घटना दर्ताको १ सय रुपैयाँ विलम्ब शुल्क लिन्छ । भीमाद नगरपालिकामा घाटगद्दी सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । ७२ रुपैयाँ प्रति घनमिटरका दरले टेण्डर निकाल्यौं । अहिले प्रदेशले बढाएर १ सय ४२ रुपैयाँ पुर्‍याइदियो,’ भीमादका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थमनसिंह थापाले भने, ‘अब कुन दरलाई आधार मानेर काम गर्ने अन्यौल परेको छ । टेण्डर नै बिग्रिने भयो ।’

स्थानीय सरकारले जनताको जनजीविकामै असर पर्ने गरी कर बढाएको गुनासो पुगेपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहहरुलाई पोखरामा डाकेर छलफल गर्‍यो । खासगरी कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र गोरखाका केही स्थानीय तहले तुलनात्मक रुपमा बढी कर लिएको समाचार प्रकाशित भैरहेका छन् । बुधबार कास्कीका पोखरा महानगर सहित अन्नपूर्ण गाउँपालिका, रुपा, माछापुच्छ्रे र मादी तथा स्याङ्जाका फेदीखोला गाउँपालिका, तनहुँका ब्यास, भीमाद, शुक्लागण्डकी नगरपालिका तथा आँबुखैरेनी र बन्दीपुर गाउँपालिका, गोरखा नगरपालिका, पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा कार्यरत राजश्व शाखाका कर्मचारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गरेको हो ।

उनीहरुले संघ र प्रदेशको कानून फरक परेकोले पनि राजश्वमा केही जटिलता देखा परेको गुनासो गरे । छलफलमै आएका पनि केही स्थानीय तहले साविक गाविसकै दरमा कर तथा शुल्क लिएका पनि छन् । कास्कीका ४ वटै गाउँपालिकाले केही बाहेक अधिकांशमा पुरानै दरले कर तथा शुल्क लिने गरेको बताए । पहिले नै बनेका नगरपालिकाले पनि करको दर नबढेको रिपोर्टिङ गरेका छन् । तर केही स्थानीय तहले दायरा खोज्ने क्रममा कानूनले नदिएको क्षेत्रमा पनि कर असुली गरेका छन् । सवारी कर प्रदेश सरकारको मातहतमा पर्छ । तर गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुले धमाधम ठेक्काबन्दी गरेर पटकेका नाममा सवारी कर उठाइरहेका छन् । यसबाहेक घटनादर्ता र रजिष्ट्रेशन शुल्क पनि स्थानीय तहपिच्छे फरक-फरक छ । स्थानीय तहको रिपोर्टिङपछि आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले कर तथा दस्तुर लिने स्वायत्तता सबै स्थानीय सरकारलाई भएपनि जनताले दुःख पाउने गरी कर नलिन आग्रह गरे । ‘कर लगाउँदा सेवा सुविधा, सामर्थ्य र कर लगाउने आधारमा मात्रै कर लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आम्दानी नहुने क्षेत्रमा कर लगाउने हैन । कारोबार हेरेर करका दर निर्धारण गर्नुस् ।’ स्थानीय सरकारले लगाएका करको अवस्था बुझेर केही दिनभित्रै सबैलाई मिल्ने गरी नमूना सबैलाई पठाउने अर्यालले बताएका छन् । कानूनमा व्यवस्था नगरी एक पैसा पनि कर उठाउन पाइँदैन र खर्च गर्न पनि पाइँदैन,’ उनले थपे, ‘पहिले जनतालाई हेर्र्नुस् । कारोबारको अवस्था हेर्र्नुस् र कानून बनाएर उठाउन थाल्नुस् ।’ आयोगका प्रवक्ता गोपी खनालले संघ र प्रदेशको आर्थिक ऐन हेरेर नबाझिने गरी करका दर तय गर्न सुझाव दिए ।

- प्रकाश ढकाल
श्राेत ः अादर्श समाज